मेरठ में भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक, कार्यकर्ताओं की बेइज्जती का आरोप

मेरठ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात के लिए पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी को पुलिस द्वारा रोके जाने पर बुधवार को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विवेक रस्तोगी ने इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की बेइज्जती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मेरठ पहुंचे थे। उनके आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। इसी दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी भी उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसे लेकर विवेक रस्तोगी भड़क गए और उन्होंने मौके पर ही पुलिस अधिकारियों से सवाल-जवाब शुरू कर दिया।

विवेक रस्तोगी ने कहा कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के महानगर अध्यक्ष हैं और उपमुख्यमंत्री से मिलना उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस का यह रवैया न केवल अपमानजनक है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान के खिलाफ भी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

घटनास्थल पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता का समर्थन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, हालांकि बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बाद में विवेक रस्तोगी की उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात भी कराई गई।

गौरतलब है कि विवेक रस्तोगी को मेरठ भाजपा का फायरब्रांड नेता माना जाता है। वह अक्सर कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी खुलकर अपनी बात रखते हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए सभी आगंतुकों के लिए समान नियम लागू किए गए थे और किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का इरादा नहीं था। फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीति और प्रशासन के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।