रेलवे मुआवजा संघर्ष समिति की बैठक में सर्किल रेट बढ़ाने की उठी मांग, किसानों ने एकजुट होकर रखी आवाज

संवाददाता सूरज शर्मा बड़हलगंज गोरखपुर 

बड़हलगंज (गोरखपुर)।

दोहरीघाट–सहजनवा रेल लाइन परियोजना से प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर रेलवे मुआवजा संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को ग्राम सभा तिहामुहम्मदपुर में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में किसानों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया तथा भूमि अधिग्रहण के बदले दिए जा रहे मुआवजे को लेकर गंभीर चर्चा की गई।

बैठक में समिति के पदाधिकारियों और किसानों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि भूमि अधिग्रहण के लिए लागू किए जा रहे पुराने सर्किल रेट को समाप्त कर वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में भूमि के बाजार मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, जबकि किसानों को कई साल पुराने सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है, जो सरासर अन्यायपूर्ण है।

समिति के संयोजक बबलू राय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास की कीमत किसानों की उपेक्षा करके नहीं चुकाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, खेती की लागत और जमीन के मौजूदा मूल्य को देखते हुए यदि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा।

बैठक में मौजूद किसानों ने अपने-अपने विचार रखते हुए कहा कि रेल परियोजना से क्षेत्र के विकास की संभावनाएं जरूर बढ़ेंगी, लेकिन जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। किसानों ने प्रशासन से मांग की कि मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा दिया जाए।

बैठक में पूर्व प्रधान काशी राय, उपेंद्र राय, उदय प्रताप राय, विनोद राय, रंजीत राय, विजय पांडेय, रामधारी यादव, रामनाथ मौर्य, अंकित राय, राम सुमेर गौड़ सहित बड़ी संख्या में किसान एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

अंत में समिति ने निर्णय लिया कि आगामी दिनों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर किसानों की मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा, ताकि उन्हें उनका हक और न्याय मिल सके।