13 साल कोमा में रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की अनुमति, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली/गाज़ियाबाद: भारत में “सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार” (Right to Die with Dignity) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। गाज़ियाबाद के रहने वाले हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति ने इच्छामृत्यु (Euthanasia) और मेडिकल एथिक्स को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। लगभग 13 साल से अचेत अवस्था (Vegetative State) में जीवन गुजार रहे हरीश राणा के मामले में अदालत ने “पैसिव इच्छामृत्यु” (Passive Euthanasia) की अनुमति दी, जिसे कई लोग एक ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं।

हादसे ने बदल दी जिंदगी

हरीश राणा की जिंदगी साल 2013 में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। जानकारी के अनुसार, एक दुर्घटना में वह चौथी मंजिल से गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। इस हादसे के बाद उन्हें गहरी दिमागी चोट (Traumatic Brain Injury) लगी और वह लंबे समय तक कोमा जैसी स्थिति में चले गए।

डॉक्टरों के मुताबिक, इस हादसे के बाद हरीश राणा Vegetative State में चले गए, यानी वह न बोल सकते थे, न चल सकते थे और न ही अपने आसपास की चीजों पर प्रतिक्रिया दे पाते थे। उनका पूरा जीवन मेडिकल उपकरणों और लगातार देखभाल पर निर्भर हो गया।

पिछले 13 वर्षों से उनका इलाज और देखभाल जारी थी। परिवार और डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में साफ हो गया कि उनके ठीक होने की संभावना बेहद कम है।

माता-पिता ने उठाया कठिन कदम

इस मामले की सबसे भावनात्मक और दर्दनाक बात यह रही कि हरीश राणा के माता-पिता ने ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि उनका बेटा पिछले 13 साल से ऐसी अवस्था में है जहां वह न बोल सकता है, न अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है और न ही सामान्य जीवन जी सकता है। माता-पिता का कहना था कि इतने लंबे समय तक बेटे को इस हालत में देखना उनके लिए बेहद पीड़ादायक हो गया है।

उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके बेटे को “सम्मान के साथ मृत्यु” (Dignified Death) का अधिकार दिया जाए ताकि उसे इस असहनीय स्थिति से मुक्ति मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

मामले की लंबी सुनवाई और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने “पैसिव इच्छामृत्यु” (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी।

पैसिव इच्छामृत्यु का मतलब यह होता है कि मरीज को जीवित रखने के लिए इस्तेमाल हो रहे कृत्रिम मेडिकल सपोर्ट, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम या फीडिंग ट्यूब, को हटाया जा सकता है। इसके बाद मरीज प्राकृतिक रूप से जीवन की अंतिम अवस्था तक पहुंचता है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब किसी व्यक्ति के इलाज से सुधार की कोई उम्मीद न हो और वह लंबे समय से अचेत अवस्था में हो, तब उसे सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए।

“Right to Die with Dignity” पर फिर चर्चा

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत में इच्छामृत्यु और मेडिकल एथिक्स को लेकर बहस फिर तेज हो गई है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत पहले भी कई मामलों में “Right to Die with Dignity” को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से जोड़कर देख चुकी है। हालांकि, भारत में इच्छामृत्यु को लेकर अब भी स्पष्ट और व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा और मेडिकल गाइडलाइन होना जरूरी है, ताकि मरीजों, परिवारों और डॉक्टरों को सही दिशा मिल सके।

एक परिवार का 13 साल का संघर्ष

हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, बल्कि यह एक परिवार के 13 साल लंबे संघर्ष और दर्द की कहानी भी है।

माता-पिता ने वर्षों तक अपने बेटे की सेवा और देखभाल की, उम्मीद बनाए रखी और हर संभव इलाज कराया। लेकिन जब डॉक्टरों ने भी सुधार की संभावना लगभग खत्म बता दी, तब उन्होंने भारी मन से यह कठिन फैसला लिया।

यह घटना समाज को एक भावनात्मक सवाल भी देती है—क्या ऐसे मामलों में मरीज को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए?

समाज में बढ़ी संवेदनशील चर्चा

हरीश राणा के मामले ने देशभर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई लोग इसे मानवीय दृष्टिकोण से सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग इसके नैतिक पहलुओं पर भी सवाल उठा रहे हैं।

फिलहाल यह मामला भारत में इच्छामृत्यु, मानव गरिमा और चिकित्सा नैतिकता पर एक बड़ी और संवेदनशील चर्चा को जन्म दे चुका है।