गोरखपुर में BEO के आदेश की अनदेखी, नोटिस के 3 दिन बाद भी जारी अवैध कोचिंग कक्षाएं; प्रशासन पर उठे सवाल

गोरखपुर जनपद के गगहा विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा जारी नोटिस के बावजूद बिना मान्यता संचालित हो रही कोचिंग और कक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नोटिस जारी होने के तीन दिन बाद भी संबंधित संस्थानों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई नियमित रूप से जारी है, जिससे प्रशासनिक सख्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या है पूरा मामला:

जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को गगहा क्षेत्र के हाटा बाजार स्थित एक कोचिंग संस्थान—एक्सेस क्लासेज—में निरीक्षण के दौरान बिना मान्यता कक्षाएं संचालित होती पाई गई थीं। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने तत्काल प्रभाव से कक्षाएं बंद करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

हालांकि, नोटिस के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि संस्थान में रोजाना छात्रों की उपस्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है और शिक्षण कार्य बिना किसी रुकावट के जारी है।

प्रशासनिक आदेश बेअसर?

यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि कोचिंग संचालक प्रशासनिक आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नोटिस के बावजूद संचालन जारी रहना न केवल नियमों की अवहेलना है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति अन्य संस्थानों को भी नियमों की अनदेखी करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

सीकास्ट ट्यूटोरियल भी जांच के दायरे में:

इसी क्रम में एक अन्य शिक्षण संस्थान—सीकास्ट ट्यूटोरियल—का नाम भी सामने आया है, जहां कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई संचालित होने की सूचना मिली है। इस सूचना के बाद यह संस्थान भी प्रशासन की जांच के दायरे में आ गया है।

सूत्रों के मुताबिक, यहां भी बिना मान्यता कक्षाएं संचालित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में अवैध कोचिंग संस्थानों के नेटवर्क की ओर इशारा मिलता है।

अभिभावकों में बढ़ी चिंता:

इस पूरे मामले ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि बिना मान्यता चल रही कक्षाओं में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों की तुलना में ऐसे कोचिंग सेंटरों में न तो गुणवत्ता की गारंटी होती है और न ही किसी प्रकार की जवाबदेही।

अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता न हो।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया:

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद यदि प्रशासन सख्त कदम नहीं उठाता, तो इससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

लोगों का मानना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल:

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रशासन इस मामले में आगे कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर यह आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी Pradeep Sharma की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से भी सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं होता है, तो इससे शासन की साख पर भी असर पड़ता है।

गगहा क्षेत्र में अवैध कोचिंग संस्थानों का यह मामला शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे।

 अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस अवहेलना पर क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा या नहीं।