राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त, अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षों से लंबित मामलों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि आम जनता को शीघ्र न्याय मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामले सीधे तौर पर किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी सामाजिक तनाव और प्रशासनिक असंतोष का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लंबित मामलों पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी यदि मामले लंबित रहते हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़ों में सुधार दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आम लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया जाए। जिन जिलों में मामलों के निस्तारण की गति धीमी है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

तकनीक आधारित व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में तकनीक आधारित कार्यप्रणाली को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जा सकता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीक का उपयोग केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि उसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। ऑनलाइन रिकॉर्ड, समयबद्ध सुनवाई और पारदर्शी प्रक्रिया से आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्व विभाग में तकनीकी सुधार तेजी से लागू किए जाते हैं तो विवादों के समाधान में काफी तेजी आ सकती है। इससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर भी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

पुराने मामलों के लिए बनेगी विशेष रणनीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्षों से लंबित मामलों को लेकर विशेष चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने मामलों के निस्तारण के लिए अलग रणनीति तैयार की जाए और विशेष अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि तहसील और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित हों तथा हर स्तर पर प्रगति की निगरानी की जाए। जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर है, वहां जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण आम नागरिक को परेशानी होती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।

किसानों और आम जनता को मिलेगी राहत

राजस्व मामलों में देरी का सबसे ज्यादा असर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर पड़ता है। जमीन विवाद, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी मामलों के लंबित रहने से लोगों को लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को समय पर न्याय मिले और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद कम होंगे और सामाजिक सौहार्द को भी मजबूती मिलेगी।

शासन की प्राथमिकता में शामिल राजस्व सुधार

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक सुधार और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने पर काम कर रही है। इसी क्रम में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करना भी है। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण से जनता का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखी जाए और शिकायतों के समाधान में देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।

Yogi Adityanath की इस समीक्षा बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि लंबित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम जनता को शीघ्र न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।

तकनीक आधारित व्यवस्था, नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने जैसे कदमों से आने वाले समय में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।