लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी अवैध इमारत पर कार्रवाई शुरू, एलडीए के आदेश के बाद बिल्डर ने स्वयं शुरू किया ध्वस्तीकरण

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हाल ही में हुए अग्निकांड से जुड़ी अवैध व्यावसायिक इमारत के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के आदेश के अनुपालन में संबंधित बिल्डर ने स्वयं अवैध निर्माण को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई सेक्टर-डी स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 पर की जा रही है, जहां नियमों के विपरीत व्यावसायिक निर्माण किए जाने का मामला सामने आया था।

एलडीए के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित निर्माण को भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसे अवैध घोषित किया और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

प्राधिकरण ने बताया कि 23 जून को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में निर्माणकर्ता से जवाब मांगा गया और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। मामले की सुनवाई के बाद 10 जुलाई को विहित प्राधिकारी न्यायालय ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया।

न्यायालय के आदेश के बाद बिल्डर को स्वयं अवैध निर्माण हटाने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसी क्रम में अब भवन के अवैध हिस्सों को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक पूरा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका पूरा खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।

एलडीए ने स्पष्ट किया है कि बरसात के मौसम को देखते हुए ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि लापरवाही के कारण किसी प्रकार की जनहानि, दुर्घटना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि 25 जुलाई के बाद अधिकारियों की टीम दोबारा स्थल का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि न्यायालय और एलडीए के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन हुआ है या नहीं। यदि आदेशों का अनुपालन अधूरा पाया गया, तो एलडीए बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भवन निर्माण से जुड़े सभी मामलों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी भवन का निर्माण या खरीदारी करने से पहले उसकी स्वीकृत योजना और वैध दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।

शहर में हाल के वर्षों में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कई सवाल उठे हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलडीए का यह कदम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।