धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बड़ा फैसला: प्रह्लाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, जानिए पूरा घटनाक्रम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। यह फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया और प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने की मंजूरी दी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब देशभर में परीक्षा प्रणाली, विशेष रूप से नीट (NEET) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ था। लगातार कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

राष्ट्रपति भवन ने जारी किया आधिकारिक आदेश

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य प्रह्लाद जोशी को उनके मौजूदा विभागों के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

कौन हैं प्रह्लाद जोशी?

प्रह्लाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। केंद्र सरकार में वे पहले भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में उनके पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

शिक्षा मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती

प्रह्लाद जोशी ऐसे समय शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी मांग पारदर्शी एवं निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की रही है। माना जा रहा है कि नए नेतृत्व के सामने परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना और आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाना प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पृष्ठभूमि

हाल के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। छात्र संगठनों और युवाओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा जवाबदेही की मांग की। इन घटनाक्रमों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।

सरकार का अगला कदम

सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी तत्काल किसी अनुभवी केंद्रीय मंत्री को सौंपना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मंत्रालय के कामकाज में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए। फिलहाल प्रह्लाद जोशी अतिरिक्त प्रभार के रूप में मंत्रालय का कार्य देखेंगे। भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार या अन्य प्रशासनिक निर्णयों के दौरान स्थायी व्यवस्था पर फैसला लिया जा सकता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा मंत्रालय देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा तथा प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं से जुड़े विषय आते हैं। ऐसे में प्रह्लाद जोशी की नियुक्ति पर सभी की नजरें रहेंगी कि वे मंत्रालय के कामकाज को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने बिना देरी किए शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को सौंप दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। अब देशभर के छात्र, शिक्षक और शिक्षा जगत की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधारों को लेकर क्या कदम उठाता है।