दालमंडी में जमीन विवाद: विकास परियोजना के लिए जमीन देने वाले संपत्ति स्वामी ने लगाया धमकी और कब्जे का आरोप

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास योजनाओं के तहत वाराणसी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के बीच दालमंडी क्षेत्र से जमीन विवाद का मामला सामने आया है। स्थानीय संपत्ति स्वामी मलिक शोएब अहमद ने आरोप लगाया है कि जनहित में अपनी पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा सरकारी विकास परियोजना के लिए देने के बाद उन्हें दबाव, धमकी और अपनी शेष जमीन पर निर्माण को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में लोक निर्माण विभाग द्वारा जमीन का सीमांकन किए जाने के बाद विवाद में नया मोड़ आया है।

विकास परियोजना के लिए पैतृक संपत्ति का हिस्सा किया रजिस्टर्ड

शोएब अहमद के अनुसार, उनके परिवार की पैतृक संपत्ति दालमंडी क्षेत्र में स्थित है। विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा सरकार के नाम रजिस्ट्री कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने यह कदम व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर जनहित और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया।

उनका आरोप है कि संपत्ति का सरकारी विकास परियोजना के लिए हिस्सा दिए जाने के बाद उनकी बची हुई जमीन को लेकर विवाद और दबाव बढ़ गया। शोएब का दावा है कि कुछ लोग उनकी शेष संपत्ति पर भी अपना अधिकार जताने का प्रयास कर रहे हैं।

करीब 1200 वर्गफीट जमीन पर कब्जे का आरोप

संपत्ति स्वामी का आरोप है कि उनके हिस्से में आई करीब 1200 वर्गफीट जमीन पर शाहनवाज उर्फ मीनू, उसके बेटे अब्दुल राजीक और कुछ अन्य लोगों का लंबे समय से कब्जा है। शोएब अहमद के मुताबिक, संबंधित लोग किराएदार के रूप में संपत्ति में रह रहे थे, लेकिन किराया नहीं देने और परिसर खाली नहीं करने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है।

शोएब का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी संपत्ति को खाली कराने और अपने अधिकार का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कथित तौर पर दबाव और धमकी का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि पिता के निधन के बाद संपत्ति की जिम्मेदारी संभालने के दौरान भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

नक्शा पास होने के बाद भी निर्माण में बाधा का दावा

शोएब अहमद के अनुसार, उन्होंने अपनी बची हुई पुश्तैनी जमीन पर निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकरण से नक्शा भी स्वीकृत कराया है। इसके बावजूद उनका आरोप है कि दबंगई और विवाद के कारण उन्हें अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

संपत्ति स्वामी का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की शिकायत कर अपनी जमीन की सुरक्षा और निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कराने की मांग की है। उनका दावा है कि सरकारी स्तर पर जमीन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से सीमांकन की कार्रवाई भी की गई।

पीडब्ल्यूडी के सीमांकन के बाद बदली स्थिति

लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमांकन किए जाने के बाद जमीन की सीमा को लेकर स्थिति पहले की तुलना में स्पष्ट हुई है। शोएब अहमद का कहना है कि सीमांकन के बाद विवाद खड़ा करने वाले लोगों का दबाव कुछ कम हुआ है, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी संपत्ति को लेकर पूरी तरह राहत नहीं मिली है।

उनका आरोप है कि एक संपत्ति स्वामी को अपनी ही जमीन के अधिकार और सुरक्षा के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा या धमकी दी गई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कथित आपराधिक संबंधों की भी चर्चा

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि विवाद से जुड़े कुछ लोगों के कथित रूप से बाहरी प्रभावशाली लोगों से संबंध हो सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में किसी आधिकारिक जांच या प्रमाण की पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इन दावों को फिलहाल केवल आरोप और स्थानीय चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक संबंध या भू-माफिया से जुड़ाव जैसे आरोप की पुष्टि संबंधित पुलिस जांच अथवा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही की जा सकती है।

प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

शोएब अहमद ने प्रशासन से अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, विवाद की निष्पक्ष जांच और उन्हें कानून के तहत अपना अधिकार दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने विकास परियोजना के लिए अपनी संपत्ति का हिस्सा देकर सरकार और जनहित का सहयोग किया, लेकिन अब अपनी बची हुई जमीन को लेकर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दालमंडी जैसे महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले क्षेत्र में जमीन से जुड़े विवादों को लेकर प्रशासन के सामने भी चुनौती रहती है। ऐसे मामलों में राजस्व अभिलेख, रजिस्ट्री, नक्शा, कब्जे की स्थिति और संबंधित विभागों के सीमांकन जैसे दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले की जांच किस स्तर पर करता है और शिकायतकर्ता को उनकी संपत्ति एवं सुरक्षा को लेकर क्या राहत मिलती है। यदि जांच में अवैध कब्जे, धमकी या किसी अन्य अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।