बांसगांव विवाद ने पकड़ा तूल: कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में डीएम कार्यालय पहुंचे अमित निषाद, कार्रवाई की मांग

गोरखपुर। गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में हुई थप्पड़ मारने की घटना से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। बांसगांव के दुर्गा मंदिर परिसर में हुई एक बैठक के दौरान कथित तौर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर निषाद समाज में नाराजगी सामने आई है। इसी मामले के विरोध में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के पुत्र और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अमित निषाद गुरुवार को समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धरना-प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मामले की जांच और कथित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अमित निषाद ने कहा कि किसी भी समाज या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा से जुड़ी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने बांसगांव के दुर्गा मंदिर में कथित तौर पर गला काटने जैसी बात कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए संबंधित लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग रखी।

प्रेस क्लब की घटना से शुरू हुआ विवाद

पूरे विवाद की शुरुआत गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में हुई एक घटना से बताई जा रही है। सपा के जिला अध्यक्ष की प्रेस वार्ता के दौरान अंशुमान सिंह पहले से प्रेस क्लब में मौजूद थे। इसी दौरान उनके पुत्र कमलेश सिंह और विमलेश सिंह भी वहां पहुंचे।

आरोप है कि पिता को अतिथि के रूप में उचित स्थान पर नहीं बैठाए जाने को लेकर वहां मौजूद नगीना सहानी के साथ विवाद हुआ और उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद नगीना सहानी की ओर से कैंट थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में अंशुमान सिंह, कमलेश सिंह और विमलेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

घटना के बाद मामला धीरे-धीरे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे में बदलता गया। अलग-अलग पक्षों की ओर से बयान सामने आने लगे और सोशल मीडिया सहित सार्वजनिक मंचों पर भी इस विवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई।

मंत्री के बयान के बाद बढ़ा विवाद

घटना को लेकर एक जनसभा के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उनके बयान में थप्पड़ मारने की घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। मंत्री की ओर से हाथ काटने से संबंधित टिप्पणी किए जाने के बाद विवाद और चर्चा में आ गया।

इसके बाद बांसगांव के दुर्गा मंदिर परिसर में ठाकुर समुदाय के एक समूह की बैठक होने की बात सामने आई। निषाद पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में कथित रूप से हाथ काटने संबंधी बयान के जवाब में गला काटने जैसी आपत्तिजनक बात कही गई। हालांकि, इस कथित बयान की परिस्थितियों और वास्तविकता को लेकर प्रशासनिक जांच महत्वपूर्ण होगी।

डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

इसी कथित बयान के विरोध में अमित निषाद अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। उनका कहना था कि किसी भी विवाद का समाधान कानून और लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए।

अमित निषाद ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन को मंत्री के बयान पर आपत्ति थी तो वे उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते थे, लेकिन किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है।

उन्होंने प्रशासन से कथित बयान की जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने संबंधित लोगों से अपने बयान को वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान अमित निषाद ने कहा कि यदि कथित रूप से आपत्तिजनक बयान देने वाले लोग माफी नहीं मांगते हैं तो निषाद पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के सम्मान और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी।

हालांकि, किसी भी पक्ष की ओर से दिए गए बयान की पुष्टि और उसके आधार पर कार्रवाई का निर्णय प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। ऐसे मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती

थप्पड़ की घटना से शुरू हुआ विवाद अब कई स्तरों पर पहुंच चुका है। एक ओर प्रेस क्लब में हुई घटना को लेकर मुकदमा दर्ज है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी और कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।

ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था बनाए रखना और दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से रोकना है। प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई से मामले को शांत करने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल बांसगांव और गोरखपुर में यह मामला राजनीतिक एवं सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विवाद से जुड़े सभी पक्षों के बयानों और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है। किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा या धमकी से जुड़ी भाषा की पुष्टि होने पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।