वाराणसी में उत्तर भारत की पहली नेट ज़ीरो पुस्तकालय बनेगी, वीडीए और एनएचपीसी के बीच समझौता

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर भारत की पहली नेट ज़ीरो पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह कदम वर्ष 2070 तक देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है।

समझौता समारोह में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और एनएचपीसी के निदेशक उत्तम लाल की उपस्थिति रही। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना से जुड़ी तकनीकी और वास्तु विशेषताओं की जानकारी साझा की।

यह पुस्तकालय केवल अध्ययन का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यह संस्कृति, पर्यावरण और समाज के समन्वय का प्रतीक बनेगा। भवन निर्माण में ऊर्जा दक्ष तकनीक, जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित साधनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल भवन बनेगा।

इस परियोजना की लागत लगभग बीस करोड़ रुपये होगी और इसका कुल क्षेत्रफल इक्कीस हजार वर्ग फुट से अधिक होगा। पुस्तकालय में एक समय में पांच सौ लोग अध्ययन कर सकेंगे और यहाँ पैंतीस हजार से अधिक पुस्तकें उपलब्ध होंगी।

पुस्तकालय की संरचना में गंगा नदी की तरंगों की झलक दिखाई देगी। इसकी वास्तुकला में पारंपरिक पूजा स्थलों की छवि के साथ-साथ आधुनिक सुविधा और प्रकाश व्यवस्था होगी, जो इसे एक अद्भुत ज्ञान केंद्र बनाएगी।

यह भवन तीन मंज़िलों में विभाजित होगा। भूतल पर बहुउद्देश्यीय सभागार, बाल पठन क्षेत्र, भोजनालय और मनोरंजन क्षेत्र होगा। प्रथम तल पर विशाल अध्ययन कक्ष, डिजिटल पुस्तकें और सांस्कृतिक दीर्घा होगी। द्वितीय तल पर भवन प्रबंधन प्रणाली और जैव विविधता से युक्त हरित छत बनाई जाएगी।

इस पुस्तकालय में सौर ऊर्जा से संचालित छत, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष पंखे व प्रकाश व्यवस्था, जल शोधन प्रणाली, और जल निगरानी तकनीक जैसी सुविधाएं रहेंगी, जिससे लगभग चालीस प्रतिशत ऊर्जा की बचत संभव होगी।

यह भवन सभी वर्ग, आयु और क्षमताओं के लोगों के लिए सहज व सुगम होगा। यहाँ सांस्कृतिक आयोजन, कार्यशालाएं और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग स्थान भी निर्धारित किए जाएंगे।

वाराणसी में यह परियोजना न केवल शहरी विकास का नया प्रतिमान होगी, बल्कि यह शहर को हरित और ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम साबित होगी। यह मॉडल देश के अन्य शहरों को भी सतत विकास की प्रेरणा देगा।