गोरखपुर: भाकपा (माले) का जन सम्मेलन सम्पन्न, 25 सितम्बर को डीएम कार्यालय पर होगा विशाल प्रदर्शन

गोरखपुर। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मज़दूर सभा और भाकपा (माले) की संयुक्त पहल पर रविवार को धोबौली गहरवार स्कूल में जन सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पांच सूत्री मांग-पत्र पारित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 25 सितम्बर को गोरखपुर जिला अधिकारी कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।

सम्मेलन को भाकपा (माले) राज्य स्थायी समिति सदस्य राजेश साहनी, जिला सचिव राकेश सिंह, जिला कमेटी सदस्य एवं आईलाज राज्य कमेटी सदस्य एडवोकेट सुभाष पाल, लोकल कमेटी सचिव एहेत्सामुल हक तथा जिला कमेटी सदस्य पुष्पा चौहान ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ग्रामीण बैंक प्रबंधक राम अधार राम ने की और संचालन प्रभुनाथ सिंह (प्रभारी भाकपा-माले बांसगांव) ने किया।

नेताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों की पुश्तैनी ज़मीनें कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपने की साज़िश कर रही है। महेवा सहित 14 गांवों की ज़मीन पर क्रय-विक्रय रोक लगाकर वहां के निवासियों को बेदखल करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुलडोज़र राजनीति तेज़ हो गई है और गरीबों को मताधिकार से वंचित करने की साज़िश चल रही है, जो संविधान और लोकतंत्र पर हमला है।

ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की कमी, महंगाई, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और निजी साहूकारों द्वारा शोषण तथा चिटफंड कंपनियों में गरीबों की कमाई फंसने पर भी चिंता व्यक्त की गई।

प्रमुख मांगें इस प्रकार रखी गईं—

महेवा समेत 14 गांवों में क्रय-विक्रय रोक तुरंत हटाई जाए।

गरीबों के वास-आवास की गारंटी दी जाए और बुलडोज़र कार्रवाई बंद की जाए।

माइक्रोफाइनेंस कंपनियों व निजी साहूकारों से लिए गए दो लाख तक के कर्ज माफ किए जाएं।

सहारा समेत सभी चिटफंड कंपनियों में जमा गरीबों का पैसा वापस कराया जाए।

बिजली बिल माफ कर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए।

प्राइमरी स्कूलों का मर्जर रोका जाए और शिक्षा व मदरसों पर हो रहे हमले बंद किए जाएं।

भाकपा (माले) ने किसानों, मज़दूरों, नौजवानों, महिलाओं और आम जनता से 25 सितम्बर को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचने और प्रदर्शन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की अपील की है।