योगी सरकार का अहम फैसला, पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को मिली आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की शिथिलता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो विभिन्न कारणों से निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके थे और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय युवाओं के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह शिथिलता पुलिस विभाग में प्रस्तावित सीधी भर्तियों पर लागू होगी, जिससे लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों को एक और अवसर मिलेगा।

इस संबंध में देवरिया सदर विधायक डॉ. शलभ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से नियमित भर्तियां नहीं हो सकीं, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए। विधायक डॉ. शलभ ने इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए मुख्यमंत्री से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का आग्रह किया था।

सरकार के इस निर्णय के बाद युवाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयु सीमा में दी गई यह छूट उनके लिए नई उम्मीद लेकर आई है। लंबे समय से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब एक बार फिर परीक्षा और चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

जानकारों के अनुसार, आयु सीमा में तीन वर्ष की शिथिलता से न केवल भर्ती प्रक्रिया में अधिक संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे, बल्कि पुलिस बल को प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इससे कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

विधायक डॉ. शलभ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार और अवसरों को लेकर लगातार संवेदनशीलता दिखा रही है।

योगी सरकार के इस फैसले को युवा हितैषी कदम बताते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतियोगी छात्रों ने भी स्वागत किया है। अब अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और अधिसूचना जारी होने का इंतजार है, जिससे वे आगे की तैयारी को अंतिम रूप दे सकें।

पुलिस भर्ती से जुड़ा यह फैसला प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।