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    गोरखपुर में भीषण ठंड और शीतलहरी के चलते कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 6 व 7 जनवरी को बंद, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

    गोरखपुर। जनपद में लगातार बढ़ रही ठंड, शीतलहरी और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी विद्यालयों को 6 जनवरी और 7 जनवरी 2026 को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त तथा सभी बोर्डों से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।



    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी स्थानीय मौसम पूर्वानुमान में अत्यधिक ठंड, शीतलहरी, कोहरे और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट की संभावना जताई गई है। ऐसे में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।


    आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनपद गोरखपुर के अंतर्गत संचालित सभी बोर्डों (UP Board, CBSE, ICSE) के विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। इसमें परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ राजकीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय भी शामिल हैं।

    हालांकि, विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व निर्धारित आदेशों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि विद्यालय प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

    जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे भी निर्णय लिया जा सकता है। यदि ठंड और शीतलहरी का प्रकोप बना रहता है तो अवकाश की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसकी सूचना समय रहते जारी की जाएगी।

    अभिभावकों और शिक्षकों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। अभिभावकों का कहना है कि सुबह के समय घना कोहरा और अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, ऐसे में विद्यालय बंद रखने का निर्णय बच्चों के हित में है।

    जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं और बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

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