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    मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक: अश्लील कंटेंट पर 5 OTT प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक

    नई दिल्ली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को सख्त कदम उठाते हुए केंद्र ने पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सिफारिश पर की गई है।


    सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कार्यक्रम और वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे, जो निर्धारित दिशा-निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार का कहना है कि बार-बार चेतावनी के बावजूद इन मंचों ने अपने कंटेंट में आवश्यक सुधार नहीं किया, जिसके बाद यह कड़ा निर्णय लिया गया।


    सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों का पालन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अनिवार्य है। यदि कोई मंच अश्लील या समाज के लिए अनुपयुक्त सामग्री प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने इस कदम को डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।


    जिन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया है, उनमें MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन मंचों पर ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध थे, जो भारतीय कानूनों और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुरूप नहीं थे। सरकार ने संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।


    विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते दायरे के साथ कंटेंट मॉडरेशन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सरकार का तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी और कानूनी सीमाओं का पालन भी आवश्यक है।


    इस कार्रवाई को सरकार की “डिजिटल स्ट्राइक” के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन मंचों पर अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।


    फिलहाल संबंधित प्लेटफॉर्म्स की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। डिजिटल जगत में इस फैसले को लेकर बहस जारी है, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि ऑनलाइन माध्यमों पर कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

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