आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में नया मोड़, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज की प्राथमिकी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय अनियमितता प्रकरण में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। हरियाणा सरकार के समूह लेखा खातों से संबंधित इस मामले में अब (राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इससे पहले बैंक प्रबंधन ने भी अपने कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण में धन लेन-देन, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था और संभावित मिलीभगत की विस्तृत पड़ताल कर रही हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह मामला हरियाणा सरकार के खातों से जुड़े वित्तीय लेन-देन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिलने के बाद बैंक ने आंतरिक स्तर पर समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की। जांच पूरी होने तक बैंक ने चार संदिग्ध अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

बैंक प्रबंधन की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि संस्था पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता अनियमितता में पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक, दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जांच एजेंसियों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया है।

उधर, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। सभी संबंधित अभिलेखों, खातों और डिजिटल अभिलेखों की विस्तार से जांच की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी की जाएगी। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो जांच का दायरा और विस्तृत किया जा सकता है।

यह प्रकरण सरकारी धन की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा होने के कारण अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और अंतिम निष्कर्ष आने तक सभी आरोपों को कथित माना जा रहा है।