यूपी में 29 पीपीएस अधिकारियों को मिलेगा आईपीएस कैडर का तोहफा, आयोग तक पहुंचा प्रोन्नति प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के 29 प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) अधिकारियों को जल्द ही भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर में प्रोन्नत किए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दिया गया है। आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद अगले महीने तक इन अधिकारियों को आईपीएस कैडर में पदोन्नति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

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जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 के लिए आईपीएस कैडर में कुल 29 रिक्त पदों पर पदोन्नति की जानी है। नियमों के तहत रिक्त पदों के मुकाबले तीन गुना अधिक अधिकारियों के नाम विचारार्थ भेजे जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत वर्ष 1998, 1999 और 2000 बैच के अधिकारियों के साथ वर्ष 2001 बैच के कुछ अधिकारियों के नाम भी प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं।

आयोग करेगा सेवा अभिलेखों की जांच

यूपीएससी अब भेजे गए प्रस्ताव पर विस्तार से विचार करेगा। इस दौरान संबंधित अधिकारियों के सेवा अभिलेख, कार्य प्रदर्शन, गोपनीय प्रविष्टियां तथा उनके खिलाफ लंबित जांच या अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलती है तो आयोग विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित करेगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अपर मुख्य सचिव गृह भी मौजूद रहेंगे। समिति जिन अधिकारियों के नामों पर अंतिम सहमति देगी, उनके आईपीएस कैडर में प्रोन्नति का औपचारिक अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

लंबे समय से थी पदोन्नति की प्रतीक्षा

प्रदेश के पीपीएस अधिकारियों के लिए आईपीएस कैडर में पदोन्नति बेहद अहम मानी जाती है। इससे न केवल अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कई अधिकारी लंबे समय से इस प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब प्रस्ताव आयोग तक पहुंचने के बाद संबंधित अधिकारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।

पुलिस विभाग के जानकारों का कहना है कि आईपीएस कैडर में पदोन्नति मिलने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था संचालन में अनुभवी अधिकारियों की भूमिका और मजबूत होगी। इससे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

इन अधिकारियों के नामों पर होगा विचार

आईपीएस कैडर में प्रोन्नति के लिए जिन अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा, उनमें शोएब इकबाल, सत्यपाल सिंह, राहुल मिठास, आलोक कुमार शर्मा, राजकुमार, महेश सिंह अत्री, विनीत भटनागर, दीपिका अग्निहोत्री, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शशि शेखर सिंह, कुलदीप सिंह, ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद, हरेंद्र प्रताप यादव, रफीक अहमद, बंशराज सिंह यादव, डॉ. कृष्ण गोपाल, मधुवन कुमार सिंह, कपिल देव सिंह, बलवंत कुमार चौधरी, राहुल श्रीवास्तव, राजेश कुमार पांडेय, प्रीति बाला गुप्ता, विकास चंद्र त्रिपाठी, पूर्णेंदु सिंह, हरेंद्र कुमार, मार्तण्ड प्रताप सिंह, अभय नाथ त्रिपाठी, पवित्र मोहन त्रिपाठी, देवेश कुमार शर्मा, प्रशांत कुमार प्रसाद, डॉ. अरविंद कुमार, सिद्धार्थ वर्मा, विनय चंद्रा, राजेश कुमार भारतीय, शुभ्रा भास्कर और प्रवीण सिंह चौहान शामिल हैं।

कानून व्यवस्था को मिलेगा मजबूती का संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि अनुभवी पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस कैडर में शामिल करने से प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह प्रक्रिया पुलिस प्रशासन में पदोन्नति और पारदर्शिता की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही इससे युवा अधिकारियों को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी।

प्रदेश सरकार और पुलिस मुख्यालय की ओर से अब आयोग के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। यदि सभी औपचारिकताएं समय से पूरी हो जाती हैं तो जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस को 29 नए प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी मिल सकते हैं।