एकमुश्त समाधान योजना के बाद भी नहीं मिली राहत, बढ़ते बिजली बिल से परेशान उपभोक्ता लगा रहा विभाग के चक्कर

गोरखपुर। बांसगांव ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा लाल तिघरा निवासी उपभोक्ता गिरीश लाल श्रीवास्तव इन दिनों बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से परेशान होकर लगातार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उपभोक्ता का आरोप है कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत भारी रकम जमा करने के बावजूद उनका बिजली बिल कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वह प्रशासन और बिजली विभाग से निष्पक्ष जांच और राहत की मांग कर रहे हैं।

पीड़ित गिरीश लाल श्रीवास्तव 

पीड़ित उपभोक्ता के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार उनका विद्युत कनेक्शन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत दर्ज है। उपभोक्ता का खाता संख्या 5681685000 है। दस्तावेजों में दर्ज जानकारी के अनुसार कनेक्शन घरेलू श्रेणी का है और यह ईडीडी कौरिराम, उपखंड द्वितीय बांसगांव से संबंधित बताया गया है। कनेक्शन वर्ष 2014 में लिया गया था।

गिरीश लाल श्रीवास्तव का कहना है कि कुछ समय पहले उनके ऊपर लगभग एक लाख रुपये तक का बिजली बकाया पहुंच गया था। इसके बाद उन्होंने विभागीय कर्मचारियों से संपर्क किया, जहां उन्हें विभाग की एकमुश्त समाधान योजना के बारे में जानकारी दी गई। उपभोक्ता के अनुसार कर्मचारियों ने कहा कि यदि वह लगभग 53 हजार रुपये जमा कर देंगे तो उनका पुराना बकाया समाप्त कर दिया जाएगा और बाकी रकम आसान किस्तों में समायोजित कर दी जाएगी।

पीड़ित का आरोप है कि विभाग की बात पर भरोसा कर उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन की व्यवस्था कर भुगतान किया। उनके पास मौजूद भुगतान रसीदों के अनुसार मार्च 2026 में भी बिल जमा किया गया था। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनका मासिक बिल सामान्य हो जाएगा, लेकिन स्थिति इसके विपरीत होती चली गई।

गिरीश लाल श्रीवास्तव का कहना है कि बाद में विभागीय स्तर पर उनके बिल को किस्तों में परिवर्तित कर दिया गया। उन्हें बताया गया था कि मासिक किस्त लगभग 700 से 800 रुपये के बीच होगी और उसमें वर्तमान बिजली उपभोग का बिल जोड़कर भुगतान करना होगा। लेकिन वास्तविकता में हर महीने दो से तीन हजार रुपये तक की राशि बिल में आने लगी। अप्रैल 2026 के बिल में लगभग 3226 रुपये देय राशि दिखाई गई है, जिससे वह काफी परेशान हैं।

उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि नियमित भुगतान करने के बावजूद उनका बकाया कम नहीं हो रहा है। वह कई बार बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बता चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कभी उन्हें बिलिंग त्रुटि की बात कहकर इंतजार करने को कहा जाता है तो कभी दूसरे अधिकारी से मिलने की सलाह दी जाती है।

पीड़ित उपभोक्ता ने विभाग को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने मांग की है कि उनके बिजली बिल और किस्त व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक बकाया स्पष्ट किया जाए। उनका कहना है कि यदि किस्त योजना लागू की गई थी तो उसी के अनुसार पारदर्शी तरीके से बिल जारी होना चाहिए था।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिजली बिल और किस्त संबंधी समस्याएं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं। कई उपभोक्ताओं को गलत बिल, मीटर रीडिंग और बकाया समायोजन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यदि विभाग शिकायतों का समय पर समाधान करे तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

इस संबंध में पत्रकार द्वारा अधिशासी अभियंता से बातचीत की गई। अधिशासी अभियंता ने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित उपभोक्ता दस्तावेजों के साथ कार्यालय में पहुंचते हैं तो मामले की जांच कर उचित समाधान कराया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि बिलिंग में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो उसे सुधारा जाएगा।

ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द जांच कर पीड़ित उपभोक्ता को राहत दी जाए। लोगों का कहना है कि एक आम उपभोक्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय विभाग को संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान करना चाहिए।

फिलहाल गिरीश लाल श्रीवास्तव न्याय और राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि विभागीय जांच के बाद उनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाता है और उन्हें बढ़ते बिजली बिल के बोझ से राहत मिलती है या नहीं।